ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਪੋਜੈਕਟ

ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-

1.  1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੇ ਜਲ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ. ਆਰ. ਡੀ. ਡਬਲਯੂ. ਪੀ.)

ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਜੀ ਖੂਹ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਕਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਲ 1972-73 ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ. ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨਾਲ ਹੋਈ ।

ਸਾਲ 1972-1986 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ।

ਸਾਲ 1986-87 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 1991-92 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ।

ਸਾਲ 1999-2000 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸਵੈ ਜਲਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ।

ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ (ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਮੁੱਖ ਜੋਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ । ਰਾਜ /ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਮੇ, ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਭਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਰਵੇਂ ਪਲਾਨ ਸਮੇਂ ਏ.ਆਰ. ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੇ ਜਲ ਪਰੋਗਰਾਮ () ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।

2.  ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ 100% ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮੀਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਬੰਧ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਣ ਜਲ ਸਪਲਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਯੋਜਨਾ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਡ ਅਪਰੋਚ (ਸਵੈਪ) ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ (ਉਤਰਆਂਚਲ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ 1280.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 674 ਐਨ.ਸੀ. ਅਤੇ 2340 ਪੀ. ਸੀ. ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।


ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਬੰਧਕ ਢਾਂਚਾ

ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਚ ਤਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਬੰਧਨ:

ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਡਬਲਯੂ ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਸੈਲ ਅਤੇ 22 ਡੀ.ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. (ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਧੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । (152 ਕਰੋੜ)

ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । (119 ਕਰੋੜ)

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਸਾਫ ਸਫਾਈ) ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ-

ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੁੱਲ ਸਵੈਪ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੁੱਲ ਸਵੈਪ % ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁਦਾਏ
A ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਬੰਧਨ 152.0 11.9 0.0 152.0 0 0.0
B ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਕਾਸ 119.5 9.3 0.0 119.5 0 0.0
C ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1008.8 78.8 207.2 479.4 245.4 76.8
ਜੋੜ 1280.3 100 207.2 750.9 245.4 76.8

3.  ਨਬਾਰਡ ਪਰੋਜੈਕਟ

ਐਨ.ਸੀ. ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਸਤ 2000 ਵਿੱਚ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. VI ਤੋਂ XII ਤੱਕ । ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

All rights reserved
The site is designed & developed by Deloitte Touche & Tohmatsu India Pvt. Ltd,Contents Provided by Department of Water Supply & Sanitation Punjab
Site best viewed in 1280 X 800 and IE7+