ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧਿਆਂ

I. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:-

ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਐਨ ਸੀ ਪਿੰਡ ਪੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡ
2002-03 321 389 710
2003-04 246 482 728
2004-05 156 281 437
2005-06 389 845 1234
2006-07 238 601 834
2007-08 212 265 477
2008-09 907 887 1794
2009-10 893 1034 1927
2010-11 863 854 1717
2011-12 298 399 697
2012-13 129 313 442

II. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਐਸ.ਐਨ.ਕੇ):-

i) Registration of complaints
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਤੋ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੰ: 1800-180-2468 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ii)ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਲਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

III. ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੰਗ (ਕਿਊ. ਐਮ. ਐਸ. ਡਬਲਿਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ:-

ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿੰਗ (ਕਿਊ. ਐਮ. ਐਸ. ਡਬਲਿਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ, 9 ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

IV. ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇôਨ (ਵਿôਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ:-

ਪੀ ਆਰ ਡਬਲਿਯੂ ਐਸ ਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਲਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10% ਹਿੱਸਾ ਲਾਭਪਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ/ਬੇਟ ਇਲਾਕਾ/ਸੇਮ ਨਾਂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ/ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਦਾ 5% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਰਾਸੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਤੀ ਘਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਿੱਸਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਨਰਲ ਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ
1. ਜਨਰਲ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 1500 800 400
2. ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ – ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ /ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ /ਸੇਮ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ/ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 750 400 200
3. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਐਫ ਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 20% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

V.   ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ-

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇੱਕ ਪਰਮੁੱਖ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਰਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ ।

PONDS Before Renovation PONDS After Renovation
  • ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
  • ਲਿਸਟ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  • VI. ਰਿਵਰਸ ਔਸਮੋਸਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

    ਸਮਸਿਆ ਗਰਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਜਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਮੋਸਿਸ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ 1885 ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ / ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ-

    ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 450 ਕਮਿਸ਼ਨਡ + 189 ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਕੁੱਲ 639
    ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਥੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ 800 ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 639 ਕਮਿਸ਼ਨਡ + 309 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਕੁੱਲ 1002
    ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨਿਯਮ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 55 ਕਮਿਸ਼ਨਡ + 112 ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ + 74 ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ – ਕੁੱਲ 241
    ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ

    VII.  (ੳ)  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

    i ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਬੰਧ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
    ii ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 16028 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

            (ਅ) ਸਟੈਂਡ ਅਲੌਨ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣਾ-

    ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਆਇਓਨ ਨੂੰ ਟੈਰਾਫਿਲ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਮਣੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2731 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਅਲੌਨ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

    VIII. ਹਰ ਘਰ ਵਚ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਉਣਾ-

    ਖੁੱਲੇ ਵਚ ਸ਼ੌਚ ਕਾਰਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੈਵਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਣ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ, ਪੀਲੀਆ, ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਯੌਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਰਣ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚਾਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਸਰਵੇ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ-

    ਕੁੱਲ ਘਰ (ਲੱਖ ਵਿੱਚ) ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਾ ਹੈ (ਲੱਖ ਵਿੱਚ) % of total
    ਏ.ਪੀ. ਐਲ 25.49 16.71 65.55
    ਬੀ.ਪੀ. ਐਲ 5.70 2.52 44.20
    ਕੁੱਲ 31.19 19.23 61.65

    ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਇਨਾਮ

    1 ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਇਨਾਮ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008-09 22 No.
    2 ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਇਨਾਮ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2009-10 74 No.
    3 ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਇਨਾਮ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2010-11 51 No.
    4 ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਇਨਾਮ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011-12 19 No.
    5 ਨਿਰਮਲ ਗਰਾਮ ਇਨਾਮ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2012-13 3487 No.

    IX.ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ

    ਐਮ.ਆਈ. ਐਸ ਨੂੰ ਨੋਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 417.90 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਈਟਮ ਵਾਈਜ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ-

    ਲੜੀ ਨੰ. ਆਈਟਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
    1 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ 100% --
    2 ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 100% --
    3 ਐਮ.ਆਈ. ਐਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 100% --
    4 ਵੈਬ ਪ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ 100% --
    5 ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ NIL 100%

    ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

    Computerization Project amounting to Rs. 417.90 lacs was approved by Government of India. The components of this project include development of software, Procurement of hardware and development of department website etc.

    All rights reserved
    The site is designed & developed by Deloitte Touche & Tohmatsu India Pvt. Ltd,Contents Provided by Department of Water Supply & Sanitation Punjab
    Site best viewed in 1280 X 800 and IE7+